रोहतक, 24 अप्रैल : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समाधान शिविरों की वर्ष 2024 की सभी लंबित शिकायतों का एक सप्ताह में स्थायी समाधान करवा दिया जायेगा। यह सभी शिकायतें परिवार पहचान पत्र में आय कम करवाने से संबंधित है तथा यह शिकायतें रि-ओपन हुई है।
सचिन गुप्ता स्थानीय लघु सचिवालय स्थित सभागार में हरियाणा समाधान प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जानकारी दे रहे थे। हरियाणा समाधान प्रकोष्ठ द्वारा हर शुक्रवार को समाधान समाधान शिविरों की शिकायतों के निपटारे की वर्चुअली समीक्षा की जाती है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे समाधान शिविरों में प्राप्त हर शिकायत का समयबद्ध उचित निपटारा करें। शिकायत का समाधान करते समय संबंधित नागरिक से संवाद अवश्य करें तथा उन्हें विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत करवाकर संतुष्ट करें ताकि शिकायत का स्थायी समाधान हों।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने सभी शिकायत पोर्टलों की शिकायतों के निपटारे की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन शिकायत पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे तथा शिकायत प्राप्त होते ही उसके निपटारे की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल संचालित किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सीएम विंडो, समाधान शिविर, जनसंवाद, एसएमजीटी, सीपीग्राम्स पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित अवधि में समाधान करवाना सुनिश्चित किया जाये।
सचिन गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार सप्ताह के सोमवार व वीरवार को सुबह 10 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय एवं उपमंडल मुख्यालयों पर समाधान शिविर आयोजित किये जा रहे है। इन समाधान शिविरों में संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर आवश्यक कार्यवाही करते है। जिला प्रशासन द्वारा साधारण कागज पर हाथ से लिखी गई समस्याओं की समाधान शिविरों में सुनवाई की जा रही है तथा लिखने-पढ़ने में असमर्थ व्यक्तियों की मदद के लिए समाधान शिविर में कर्मचारी भी तैनात किया गया है।
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विभागाध्यक्ष सोमवार तक ई-ऑफिस की आईडी करवाये सृजित :- उपायुक्त सचिन गुप्ता
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने ई-ऑफिस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे सोमवार तक ई-ऑफिस की आईडी सृजित करवाये। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा केवल ई-ऑफिस के माध्यम से प्राप्त फाइलों पर ही कार्यवाही की जायेगी तथा कोई भी फिजिकल फाइल स्वीकार नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार सभी कार्यालयों में केवल ई-ऑफिस की फाइल ही मूव करेंगी। अधिकारी एनआईसी कार्यालय से स्वयं तथा स्टाफ की ई-ऑफिस की आईडी सृजित करवाना सुनिश्चित करें ताकि ई-ऑफिस के माध्यम से फाइलें मूव हो सकें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष यादव, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल, परिवहन डिपो महाप्रबंधक नवीन कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी तनुमय दत्ता, कृषि उपनिदेशक डॉ. सुरेंद्र मलिक, तहसीलदार यशपाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दिलजीत सिंह, डीपीसी सुमन हुड्डा, सिंचाई विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट दलबीर राणा, काडा के कार्यकारी अभियंता अंशुल कादयान, मत्स्य पालन अधिकारी आशा हुड्डा, जिला समाज कल्याण अधिकारी महावीर गोदारा सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी एवं भाजपा के प्रतिनिधियों में सतीश चौधरी एवं डॉ. अंकुश बिड्डू मौजूद रहे।
