चंडीगढ़, 1 मई — हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद मानकों में दी गई विशेष छूट का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से केंद्र के समक्ष उठाने का परिणाम है।
कृषि मंत्री ने बताया कि हाल ही में असमय वर्षा के कारण हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और किसानों को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से खरीद मानकों में विशेष छूट प्रदान की।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए निम्नलिखित राहतें लागू की गई हैं—लस्टर लॉस (चमक की कमी) की सीमा 70% तक बढ़ाई गई है, सिकुड़े एवं टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% की गई है और क्षतिग्रस्त एवं आंशिक क्षतिग्रस्त दानों की कुल सीमा 6% निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय रबी विपणन सीजन की शुरुआत से ही लागू कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
श्री राणा ने कहा कि इस फैसले से किसानों को अपनी उपज पर कटौती से राहत मिलेगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अलग से भंडारण और प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लगातार राज्यों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनी रहे।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जब असमय बारिश के कारण किसानों की फसल प्रभावित हुई, तब विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं उठाया, लेकिन जब सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए, तब वही विपक्ष अनावश्यक राजनीति करने में लगा रहा।
उन्होंने कहा कि विपक्ष का किसानों की वास्तविक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उनकी राजनीति केवल भ्रम फैलाने और सरकार के सकारात्मक प्रयासों का विरोध करने तक सीमित है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं।
कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मंडियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
