ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सौर ऊर्जा पंप पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में एक अहम पहल की है, जो राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट लगवाने पर 75 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है, जिसका किसानों को लाभ लेना चाहिए।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत सिंचाई कार्य के लिए यह अनूठी पहल की गई है। पानी और बिजली की बचत करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पारंपरिक ट्यूबवैलों की जगह सोलर पंप सेट और सिंचाई के पुराने पैटर्न की जगह माइक्रो इरीगेशन पर फोक्स किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत किसान सिंचाई के लिए 75 फीसदी की छूट पर सोलर पंप ले सकते हैं। किसानों को सोलर पंप की कीमत का सिर्फ 25 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि अब किसानों को खेतों में फसलों की सिंचाई करने के लिए बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अब खेतों में किसानों की फसलें सौर ऊर्जा चालित पंप से लहलहाएंगी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाने से किसानों का डीजल बचेगा और आय में भी वृद्धि होगी। राज्य सरकार का प्रदेशभर में 50 हजार पंप सेट लगाने का लक्ष्य है। किसानों को लाभांवित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा माइक्रो इरीगेशन पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।
