डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि ई-टेंडरिंग से तो सरपंचों का लाभ होगा और कार्य में भी पारदर्शिता आयेगी. उन्होंने कहा कि सरपंचों को 25 लाख रूपए तक की पावर दी गई है और ई-टेंडरिंग का समय भी सात दिन किया गया है.
इसके साथ ही उन्होंने रेवाड़ी के माजरा एम्स में हो रही देरी पर कहा कि अभीतक तक पूरी जमीन लोगों ने सरकार को ट्रांसफर नहीं की है. सरकार की तरफ से तो 200 एकड़ जमीन की राशि पहले ही जारी कर दी थी. उन्होंने कहा कि कोशिश है कि इसी वर्ष एम्स की आधारशिला रख निर्माण शुरू करा दिया जाएँ.
बता दें कि रेवाड़ी एम्स बड़ा मुद्दा है. जिसके निर्माण में देरी होने पर विपक्ष से लेकर स्थानीय लोग भी सरकार की मनसा पर सवाल खड़े कर रहे है.
