भिवानी, 25 जुलाई। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) दीपक बाबूलाल कारवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी (डीएलसीसी) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में एडीसी ने विभिन्न विभागों के कुल 25 आवेदनों पर विचार किया। इनमें से तीन मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि तीन मामलों को निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर अस्वीकृत कर दिया गया। शेष 19 लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें मुख्य रूप से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, खान एवं भू-विज्ञान सहित अन्य विभागों से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान मोबाइल टावरों से संबंधित 11 मामलों पर चर्चा हुई, जिन्हें संतोषजनक पाया गया। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की खुदाई से पूर्व कॉल बिफोर यू डिग पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए, ताकि भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट दर्ज करने तथा निर्धारित प्रक्रिया का पूरी गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी उद्योगों और विकास परियोजनाओं से जुड़े मामलों का समय पर निस्तारण करें, इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं का भविष्य अधिक सुरक्षित और सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि उद्योग स्थापित करने के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
बैठक में डीडीपीओ सोमवीर कादियान, टेलीकॉम विभाग से मनीष खुराना, डीएलसीसी से संजीत कौर सहित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीएचबीवीएन, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, बीएंडआर, नगर परिषद/नगर पालिका तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
