सीईओ ने बताया कि रूबर्न मिशन के तहत नाहड़ ब्लॉक में कोसली क्लस्टर चुना गया। इसमें 18 ग्राम पंचायत चिह्नित की गई जहां शहर की तर्ज पर सुविधाएं विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोसली कलस्टर के इन गांवों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने की कवायद है। उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन गांवों में शहर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जिसमे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं इन पंचायतों में विकसित की जा रही हैं।
डीडीपीओ एच पी बंसल ने इस अवसर पर कहा कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गांवों में मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है ताकि गांवों को समर्द्ध बनाया जा सके और लोगों को शहर जैसी सुविधाएं गांवों में उपलब्ध हो । उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत को तकनीकी व आर्थिक सहायता देकर अपने पैरो पर खड़े होने लायक बनाया जा रहा है। फिर ये गांव स्वअर्जित आय व संसाधनों से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि गांवों में हमारे सुशासन प्रयासों के मूल में लोगों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाना है। इसका एक उदाहरण स्वामित्व योजना है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को गावो में तेजी से लागू किया जा रहा है और लोगों को इसका फायदा हो रहा है।
