शहर और गाँव में सभी प्रोपर्टी की होगी आईडी , उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश ….
रेवाड़ी, 17 जून- हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सभी उपायुक्तों व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी 73 नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में भी प्रोपर्टी आईडी बनाई जाएं । इसके लिए डिप्टी सीएम ने 6 माह का समय दिया है। इसके अलावा, उन्होंने आगामी 15 दिनों में अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले गांव की पंचायती सरकारी व उन जमीनों पर बने निर्माणों का ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि ‘स्वामित्व योजना’ के तहत उनकी प्रोपर्टी आईडी बनाई जा सकें ।
डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन व विकास एवं पंचायत विभाग का प्रभार भी है, ने आज वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों से ‘स्वामीत्व योजना’ बारे समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव व सूचना,जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, शहरी, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक मीणा,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव आमना तसनीम, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी कमलेश भादु के अलावा सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इनके अलावा, सभी जिलों से उपायुक्त भी वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
दुष्यंत चौटाला ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों की प्रॉपर्टी का भी ऑनलाइन ब्यौरा तैयार कर उनकी भी आईडी बनाएं । उन्होंने गॉवों में इस कार्य को तेजी से करने के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित करने के आदेश दिए और पंचायती जमीन पर निर्मित स्कूल, धर्मशाला, रजबाहा, नाला, खेल का मैदान, मेला ग्राऊंड, या कोई अन्य भवन व संपत्तियों आदि का रिकार्ड तैयार करने को कहा ताकि पंचायती जमीन पर स्थापित इन सभी की अलग-अलग प्रोपर्टी आईडी बनाई जा सके।उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे प्रोपर्टी विवादों को प्राथमिकता से निपटाएं ताकि प्रोपर्टी आईडी निर्धारित अवधि में बनाई जा सके।
उन्होंने इन विवादों का वर्गीकरण करने के भी निर्देश दिए ताकि उनके समाधान का सरल तरीका निकाला जा सके।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने उपायुक्तों को प्रोपर्टी रजिस्टे्रशन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि वे आगामी 3 माह में मैपिंग का कार्य पूरा कर लें । बैठक में डिजी लॉकर, माडर्न रिकॉर्ड रूम, ऑनलाइन जमाबंदी करने सहित राजस्व विभाग से संबंधित कई अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित जिलों से प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
