रेवाड़ी के बाल भवन में आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया. राज्यमंत्री ओपी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिकायतकर्ताओं ने समस्याओं के समाधान की फ़रियाद लगाईं. जिसपर मंत्री जी ने जल्द समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है. लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि सवाल ये कि आखिर क्यों मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता. हर माह होने वाली बैठक में सामने आता है. अधिकारी विभिन्न कारणों का हवाला देकर शिकायत का समाधान नहीं करते है. कई बात तो मंत्री से अधिकारियों को फटकार भी लगाते है. लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है.
आपको बता दें कि आज कुल 28 परिवाद बैठक में रखे गए. जिसमें 13 परिवाद पुराने और 15 परिवाद नए रखे गए. बैठक में पहुंचे जिला उपायुक्त , पुलिस अधीक्षक और विभागों के जिला अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए गए. राज्यमंत्री ओपी यादव ने कहा कि जो परिवाद बैठक में रखे गए है उनमें से ज्यादात्तर परिवादों का निपटारा उन्होंने किया है.
इस बीच एक परिवादी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 में उसने अपने गाँव में हुए विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत सीएम विंडो पर लगाईं थी. जो शिकायत पिछले माह हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी गई थी. उस समय 15 दिन में जाँच के बाद समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए थे. शिकायतकर्ता ने कहा कि ना ही उसकी समस्या का समाधान हुआ है और ना ही उसके परिवाद को दौबारा कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखा गया. आज भी वो अपनी बात रखने के लिए आयें थे लेकिन उन्हें सुना नहीं गया.
मंत्री जी ये भी इस बारे में पूछा गया लेकिन उन्होंने जानकारी ना होने की बात कहीं और कहा की शिकायत के समाधान में वक्त लगता है.
