हरियाणा बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह ढेसी ने बुधवार को लोक निर्माण विश्राम गृह रेवाड़ी में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) योजना की समीक्षा की। बैठक में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन डीएचबीवीएन संजीव चौपड़ा, उपायुक्त यशेन्द्र सिंह, एसडीएम रविन्द्र यादव, अधीक्षक अभियंता प्रदीप चौहान, कार्यकारी अभियंता नीरज दलाल, सतबीर यादव, विजयपाल, डीएचओ सतबीर शर्मा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के परियोजना अधिकारी बनवारी लाल, सहायक परियोजना अधिकारी रविन्द्र भी उपस्थित रहे। हरियाणा बिजली नियामक आयोग के अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह ढेसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम-कुसुम योजना के तहत जो भी सर्वे के केस लम्बित है, उनको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले का सोलर पम्प का 1275 का लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्वे के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना किसानों के जीवन में खुशहाली के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि कार्यों के दौरान बिजली बचत करने, किसानों के बिजली खर्च को कम करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से यह योजना लागू की गई है, जिसका सभी को लाभ मिलना चाहिए।
दीपेन्द्र सिंह ने कहा कि यह योजना खासतौर पर किसानों के लिए हैं, जिसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक अहम प्रयास के रूप में भी जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत हरियाणा में 10 हजार मेगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड माउंटेड ग्रिड स्थापित किए जा रहे है, जो विभिन्न सोलर प्लांटों से कनेक्टेड होगा। सरकार ने इस प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) योजना का लाभ किसानों तक पंहुचाने के लिए कार्य शुरू किया हुआ है।
उन्होंने कहा कि अंतराष्टï्रीय स्तर पर भारत व चीन को छोडक़र बाकि दुनिया में थर्मल समाप्त होता जा रहा है। वर्ष 2025 तक थर्मल को हटाकर सोलर पर कार्य करने की योजना है। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलांयस (आईएसए) का मुख्यालय गुरूग्राम स्थिल ग्वालपहाड़ी में है, जिसका गठन 121 देशों ने मिलकर किया था। अंतराष्टï्रीय संगठन के रूप में गठित आईएसए का उद्देश्य देशों में सौर ऊर्जा का अधिकतम दोहन कर जीवश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता में कमी लाना है।
डीएस ढेसी ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सब स्टेशन, ग्रामीण घरेलू बिजली सप्लाई (आरडीएस) के फीडरों की समीक्षा भी की। उन्होंने आरडीएस को जो बिजली सप्लाई होती है, उसके बाद कैसे बिजली बिल जनरेट किया जाता है, मीटर रीडिंग के लिए क्या-क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली।
ढेसी ने इस बात पर संतोष जताया कि इस इलाके के लोग बिजली के बिल समय पर भरते है। उन्होंने बताया कि किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्पिंग सिस्टम उलब्ध करवाएं जा रहे है। प्रदेश के 50 हजार किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर पम्पिंग सिस्टम सब्सिडी देकर लगवाने की योजना चलाई जा रही है। पात्र किसान जिन्होंने सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, भूमिगत पाईप लाईन लगाई हो अथवा लगवाने पर सहमत हो तो सोलर पम्प लगाकर सिंचाई कर सकते है।
बैठक में चेयरमैन सीजीआरएफ डीएचबीवीएन संजीव चौपड़ा ने बताया कि रेवाड़ी जिले में 54 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक को छोडक़र सभी का निवारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतें बिजली के बिलों को लेकर थी।
इस अवसर पर उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि रेवाड़ी जिला में वर्ष 2018-19 में 182 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगाए गए थे। वर्ष 2021 में 1275 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है, अब तक जिला में इस वर्ष 48 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लग चुके है, बाकि का सर्वे पूरा कर जल्द कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प लगवाने के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय आधारकार्ड, जमीन की फर्द, एक्स सजरा तथा सूक्ष्म सिंचाई का प्रमाण पत्र जो कि कृषि विभाग, बागवानी विभाग या सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को अपलोड करना होगा।
