हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है. खुशखबरी यह है कि कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर नई पेंशन स्कीम का लाभ देने का फैसला लिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने 31 जनवरी 2019 को अपने कर्मचारियों के लिए अंशभागिता 10% से बढ़ाकर 14% करने का निर्णय लिया था.
तब से प्रदेश के कर्मचारी संगठन मनोहर सरकार पर भी अंशभागिता में बढ़ोतरी करने का दबाव बना रहे थे. अब इस मामले में सीएम मनोहर लाल से हरी झंडी मिलते ही वित्त विभाग ने अंशदान में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जाहिर की है.
हरियाणा सरकार ने अपनी अंशभागिता 4% बढ़ाते हुए 14% मासिक कर दी है.जिसका फायदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलना शुरू हो जायेगा. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए गए हैं. हरियाणा में 1 जनवरी 2006 के बाद भर्ती हुए तमाम सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त किया गया है. अभी तक हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों को हर महीने 10% अंशदान दें रही थी.
