मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को अवगत करवाया कि परिवार पहचान पत्र (PPP) में जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक दर्शाई है उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स द्वारा परिवार पहचान पत्र (PPP) में खामियों के बारे पूछे जाने पर सदन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि परिवार पहचान पत्र (PPP) बनाने का कार्य किसी भी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया गया था, बल्कि सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा दो वर्ष की अवधि में काम को पूरा किया गया है।
उन्होंने कहा कि विधायकों को अगर शिकायत है तो वे परिवार पहचान पत्र की अंकित संख्या के साथ अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय या सीएमओ कार्यालय में भेजें। मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि किसानों की फसल बिक्री की चार लाख की आय की सीमा को बढ़ाने बारे पुनः विचार किया जा सकता है और इसके लिए नये सिरे से सर्वे करवाया जाएगा।
