उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए मजबूत मूल्य श्रृंखला लिंकेज बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति के रूप में सकारात्मक पहल की कई गई है। एमएसएमई निदेशालय, हरियाणा की ओर से बढ़ाये जा रहे कदम विभिन्न पहलुओं पर लाभकारी हैं।
उपायुक्त ने सरकार की ओर से लागू की गई इस नीति की जानकारी देते हुए बताया की व्यक्तिगत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण/विस्तार/विविधीकरण के तहत 1 करोड़ रुपये तक की एफसीआई(निश्चित पूंजी निवेश) पर 25 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी सी व डी ब्लाक के लिए तथा 50 लाख रुपए तक सीमित एफसीआई पर 25 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी ए व बी श्रेणी ब्लॉक पर दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बी, सी, डी ब्लाक के भंडारण बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग हॉउस, परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए 35 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी 5 करोड़ रुपये तक दी जा रही है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि इस नीति में मिनी फ़ूड पार्क योजना को भी शामिल किया गया है जिसमें सी व डी श्रेणी के ब्लॉक में प्रमोटर/डेवेलपर को प्रदान की जाने वाली कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत 10 करोड़ रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है।
वहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज योजना अनुसार खराब होने वाली कृषि-बागवानी उपज के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाने के लिए सहयोग दिए जाने के साथ ही सी व डी ब्लाक में परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी 3.5 करोड़ रुपए तक देने व ए व बी ब्लॉक में परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी 2.5 करोड़ रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत लाभ उठाने के लिए एमएसएमई निदेशालय हरियाणा के कार्यालय व 0172-2580707 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
