सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सोमवार को कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम SDM रविन्द्र यादव को ज्ञापन सौंपा। जिसमें सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाकर बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग की गई है। इसके साथ ही किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने की बात की।
सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान ईश्वर सिंह बोडवाल और धनराज ने कहा कि निजीकरण के कारण महंगाई बढ़ने के साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ गई है। लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। केन्द्र ने तो खुली घोषणा के साथ मुद्रीकरण नीति के तहत सार्वजनिक संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले करना शुरू कर दिया है। इसी के खिलाफ आज निजीकरण विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करता है।
इसके अलावा SDM को सौंपे ज्ञापन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जन स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं तीनों कृषि कानूनों और चारों लेबर कोड्स को रद्द करने, बिजली संसोधन बिल और ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी बिल रद्द करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में राष्ट्रीय शिक्षा के निजीकरण को रद्द करने, हरियाणा में बनाए गए संपत्ति क्षत प्रतिपूर्ति बिल रद्द करने, पीएफआरडीए को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाली, जन सेवाओ के महकमों का विस्तार कर नए पद सृजित करने की मांग की। साथ ही राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति को भी रद्द करने की मांग उठाई। इस दौरान कर्मचारियों ने जिला सचिवालय के बाहर काफी देर तक नारेबाजी भी की। उसके बाद ही SDM को ज्ञापन सौंपा गया।
