अतिरिक्त उपायुक्त आशिमा सांगवान ने कहा कि संबंधित अधिकारी स्वयं सीएम विंडो, सरल पोर्टल व ई-ऑफिस पर आने वाली समस्याओं व आवेदनों की मॉनिटरिंग करें और समस्याओं व आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए समस्याओं का निपटारा करवाएं और लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करें।
एडीसी सांगवान मंगलवार को जिला सचिवालय सभागार में सीएम विंडो व सरल पोर्टल, ई-ऑफिस की विभागवार समीक्षा बैठक कर रही थी। एडीसी ने सरल पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि आम जनता को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी जिला लगातार प्रदेशभर में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि सरल पोर्टल पर एक लाख 5 हजार 236 आवेदन हुए जिनमें से एक लाख 3 हजार 36 आवेदनों पर राईट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी का स्कोर पूरे प्रदेश में 9.7 है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने सीएम विंडो की विभागवाईज समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम विंडों पर दर्ज शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करें ताकि पोर्टल पर जिला की रैकिंग में और सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर पहले से अच्छा कार्य हुआ लेकिन अभी हमें इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सीएम विंडो पर कुल 15 हजार 284 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से 14 हजार 820 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है बाकि लम्बित शिकायतों का शीघ्र निपटान किया जाएं।
आशिमा सांगवान ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा सरकारी विभागों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और प्रत्येक विभाग को इसी समयावधि में ही आवेदन का निपटारा करना है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सुनिश्चित करें कि आम लोगों द्वारा किसी भी सेवा के लिए प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई जरूर हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों को पेपरलैस बनाने के लिए ई-ऑफिस कार्य प्रणाली शुरू की हुई है। सभी विभागाध्यक्ष ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही फाईलों का आदान-प्रदान करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष ई-ऑफिस पर जिन कर्मचारियों की आईडी का प्रयोग नहीं होता उन्हें डि-एक्टिवेट करवाएं। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस कार्य अति महत्वपूर्ण कार्य है, इससे कार्यालयों में सभी कार्य पेपरलैस व समयसीमा में होंगे तथा ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
एडीसी ने देरी से आने वाले अधिकारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, कहा अधिकारी ठीक समय पर स्वयं बैठक में आएं
एडीसी आशिमा सांगवान ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए कि वे बैठक में निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें न कि अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेजें। उन्होंने बैठक में देरी से आने वाले अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए मीटिंग से बाहर जाने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी ठीक समय पर ही मीटिंग में आएं।
आस से मिला नागरिकों को ऑटो अपील का अधिकार
एडीसी ने कहा कि 38 विभागों की 546 सेवाएं ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ चुकी है। आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। यदि किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को लाभ मिलेगा और उनके काम एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होंगे।
