भिवानी, 10 जुलाई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में सुरक्षित, समावेशी और महिला अनुकूल कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना-2026 की शुरुआत की गई है। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, न्यायसंगत और सहायक कार्य वातावरण तैयार करने वाले संस्थानों से योजना में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदनों का स्थलीय सत्यापन और स्कोरिंग उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी। सत्यापन और स्कोरिंग की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है और 15 अगस्त को राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू राणा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में सुरक्षित, समावेशी और महिला अनुकूल कार्यस्थलों को बढ़ावा देने की नीति के तहत महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना-2026 की शुरुआत की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए उत्कृष्ट और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने वाले संस्थानों को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों, शिक्षण संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों का बुनियादी ढांचा, पॉश अनुपालन, सुरक्षा, महिला कार्यबल भागीदारी आदि के आधार पर सौ अंकों के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हुए विभाग/संस्थान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय-सीमा के भीतर आवेदन सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे आंतरिक शिकायत समिति, सीसीटीवी, पृथक शौचालय आदि दुरुस्त रखें। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा इसका फील्ड निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्थानों का मूल्यांकन 100 अंकों के महिला-अनुकूल कार्यस्थल रेटिंग ढांचे के आधार पर किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा जैसे महिला शौचालय, क्रैच/शिशुगृह, स्तनपान कक्ष के 15 अंक, महिला कार्यबल की भागीदारी 15 अंक, पॉश अधिनियम का अनुपालन 18 अंक, कार्यस्थल की सुरक्षा सीसीटीवी, लाइटिंग के 12 अंक शामिल हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवेदनों का स्थलीय सत्यापन और स्कोरिंग जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन और स्कोरिंग की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है और 15 अगस्त को राज्य स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं।
उन्होंने विभागाध्यक्षों से अपने अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों से इस योजना की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
उन्होंने बताया कि योजना में सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और स्वायत्त निकाय, निजी कंपनियां, बड़े औद्योगिक संस्थान और मुख्य अस्पताल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एवं लघु उद्यम, शैक्षणिक संस्थान स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कौशल विकास केंद्र, गैर-सरकारी संगठन और सेवा क्षेत्र के कल्याणकारी संस्थान जहां महिला कार्यबल कार्यरत हैं इस योजना में शामिल हैं।
विभागों एवं संस्थानों से महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना-2026 के लिए आमंत्रित किए आवेदन
