Haryana Bugdet 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सड़कों, भवनों के निर्माण एवं रखरखाव पर भी खासा फोक्स किया है। इस बार पेश किए गए बजट में लोकनिर्माण विभाग के लिए वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 4,830.73 करोड़ रुपये को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 5,893.66 करोड़ रुपये किया।
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि एमडीआर-119, कैथल से ढाँड होते हुए कुरुक्षेत्र तक सड़क के तथा एसएच-6, कुरुक्षेत्र से लाडवा एवं रादौर होते हुए यमुनानगर तक सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा। इन दोनों सड़कों के विकसित होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा तथा 152-डी एक्सप्रेसवे, एनएच-44 एवं नए अंबाला-शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्रीय आवागमन एवं कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 170 करोड़ की लागत से करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू और उनीड्डा (अटेली) में नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे तथा कुरुक्षेत्र में एक बड़े स्तर का नया विश्राम गृह बनाया जाएगा। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 6,200 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधारीकरण किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में 5,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुरूग्राम-पटौदी रोड़ के हरसारू बाईपास से वजीरपुर होते हुए झज्जर तक 6-लेन सड़क तथा फरूखनगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। झज्जर चरखी दादरी की चारमार्गीय सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। सच्चाखेड़ा, सरसोद, मुकलान और चौधरीवास गांवों के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जलबेरा-शाहबाद के चारमार्गीयकरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। जीरकपुर व पंचकूला में यातायात के दबाव को कम करने हेतु जीरकपुर बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2014 तक कुल 51 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. थे। अक्टूबर 2014 से अभी तक 115 नए आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण कार्य शुरु किया गया है, जिनमें से 87 आर.ओ.बी./आर. यू.बी. पूरे हो चुके हैं और शेष 28 पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 में 18 नए आर.ओ.बी. और 12 आर.यू.बी. का निर्माण शुरू किया जाएगा। इनमें रेवाड़ी में एचएसवीपी के बाईपास व पटौदी रोड़ पर एक इंटीग्रेटिड आरओबी, पानीपत में जीटी रोड़ से ढाहर रोड़ पर एक नया आरओबी और गोहाना-महम रोड पर आरओबी तथा गोहाना-बड़ौदा रोड के आरयूबी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2009 से 2014 तक हरियाणा के लिए औसतन 315 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन था। इसके मुकाबले केवल वित्त वर्ष 2026-27 में हरियाणा के लिए 3,566 करोड़ रुपये का आवंटन होना गर्व की बात है।
उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर में 5 व्यस्त लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए 372 करोड़ रुपये की लागत से एक एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का वर्ष 2026-27 की शुरूआत में ही लोकार्पण किया जाएगा। दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह औद्योगिक, कृषि एवं धार्मिक क्षेत्रों को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 14 फरवरी, 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस मार्ग की तीसरी और चौथी लाइन के विस्तार के लिए 5,983 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे 36 नई यात्री रेलों तथा 40 अतिरिक्त मालगाड़ियों की शुरूआत होगी।
