Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पावर यूटिलिटी में सहायक अभियंताओं (AE) की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने वर्ष 2020 में की गई 201 सहायक अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को केवल गेट (GATE) परीक्षा की मेरिट के आधार पर नए सिरे से पूरा किया जाए। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, यह फैसला जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गेट मेरिट के बाद सोशियो-इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत 20 अतिरिक्त अंक देना संविधान के अनुरूप नहीं है। इससे उन अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला, जो मेरिट सूची में पीछे थे, जबकि उच्च मेरिट वाले उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, गौरतलब है कि हरियाणा पावर यूटिलिटी ने 4 दिसंबर 2020 को HVPN, HPGCL, UHBVN और DHBVN के लिए सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें इलेक्ट्रिकल कैडर के 168, मैकेनिकल के 15 और सिविल कैडर के 18 पद शामिल थे। चयन के लिए गेट परीक्षा आयोजित की गई थी। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया को सिरसा निवासी सुनील गोदारा ने वर्ष 2021 में High Court में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संचित पूनिया ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने गेट परीक्षा में 84.28 अंक प्राप्त किए थे, जो अंतिम चयनित उम्मीदवार के बराबर थे।
जानकारी के मुताबिक, इसके बावजूद सोशियो-इकोनॉमिक आधार पर कम मेरिट वालों को अतिरिक्त 20 अंक देकर चयन सूची में ऊपर कर दिया गया, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, High Court ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और बिजली निगम को निर्देश दिए कि भर्ती केवल गेट मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से दोबारा की जाए। अदालत का आदेश संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।
