कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाने की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए अलग कोष बनाया जाएगा। नई तकनीकी पर जोर होगा। पर्यटन में घरेलू एवं वैश्विक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके प्रोत्साहन के लिए मिशन मोड में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में काम किया जाएगा। हमने कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन कर रही है।समावेशी विकास की दिशा में 11.4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए। 47.8 करोड़ जन-धन योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। 2.2 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया गया।
प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई
उन्होंने कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
’पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान‘
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि ‘पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान’ के तहत पहली बार पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों के लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। यह उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने व पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा
हरित ऊर्जा कार्यक्रम किए जा रहे लागू
वित्त मंत्री ने कहा, आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा आदि जैसे कार्यक्रमों लागू किए जा रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
740 एकलव्य मॉडल स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी
वित्त मंत्री ने बताया 3.5 लाख आदिवासी समुदाय के छात्रों को समर्पित 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए केंद्र, अगले तीन वर्षों में, 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
- इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने कहा, 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। PACS के लिए आदर्श उपनियम तैयार किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का मिशन शुरू किया जाएगा।
- नवीन शिक्षाशास्त्र, निरंतर व्यावसायिक विकास और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण की फिर से परिकल्पना की जाएगी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के जिला संस्थानों को जीवंत उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
- पीने के पानी के लिए टिकाऊ सूक्ष्म सिंचाई और सर्विस टैंक भरने के लिए कर्नाटक के सूखा प्रवण केंद्रीय क्षेत्रों में ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता के रूप में 5,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- 2.40 लाख करोड़ का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है और 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है।
- निजी स्रोतों से 15000 करोड़ रुपए सहित 75000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- वित्त मंत्री ने कहा ”मेक एआई इन इंडिया” और ”मेक एआई वर्क फॉर इंडिया” के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट वर्तमान सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह पांचवां बजट है।
