ग्रामीणों के लिए हरियाणा सरकार दूसरी बड़ी योजना लेकर आ रही है। पहली लाल डोरा के अंदर की थी और अब दूसरी लाल डोरा के बाहर की है। लाल डोरा के बाहर जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, उन्हें भी रजिस्ट्री दी जाएगी। इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्लॉट, आवास योजना और मकान मरम्मत योजना संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग से सेल बनाया जाएगा। इसके साथ ही इन शिकायतों के लिए अलग से पोर्टल भी बनाया जाएगा। लाल डोरे से बाहर के मकानों की रजिस्ट्री से संबंधित योजना जल्दी ही अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया की हरियाणा में लाल डोरा के अन्तर्गत 6350 गांव शामिल हैं। इन गांवों में से 1511 गांव की अभिलेख बन गए हैं और लगभग 72 हजार 445 नागरिकों को मालिकाना हक मिला है। मालिकाना हक मिलने के बाद जमीन का मालिक जमीन की खरीद-फरोख्त एवं लोन प्राप्त कर सकेगा। इन गांवों के कुछ ऐसे मकान भी हैं, जो लाल डोरा से बाहर बने हैं। उनके पास रजिस्ट्री नहीं है। उनके लिए नियम तैयार करके रजिस्ट्री करवाई जाएगी।
योजना अमल में लाने के लिए बनाई गई कमेटी में डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ लोकल बॉडी डिपार्टमेंट तथा डायरेक्टर जनरल ऑफ पंचायत विभाग शामिल हैं। ड्राफ्ट बनने के बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा जमीन का मालिक ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी जमीन को बेच सकता है। इस योजना के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ विवादित जमीन के मामलों के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
