अतिरिक्त उपायुक्त आशिमा सांगवान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा सरकारी विभागों के माध्यम से लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और प्रत्येक विभाग को इसी समयावधि में ही आवेदन का निपटारा करना है।
अतिरिक्त उपायुक्त आशिमा सांगवान सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में सीएम विंडो, सरल पोर्टल व ई-ऑफिस की विभागवार समीक्षा बैठक कर रही थी। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो, सरल पोर्टल व ई-ऑफिस पर आने वाली समस्याओं व आवेदनों की संबंधित अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें और समस्याओं व आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए समस्याओं का निपटारा करवाएं और लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। यदि किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा।
एडीसी ने सरल पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि आम जनता को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी जिला लगातार प्रदेशभर में पहले स्थान पर है। रेवाड़ी जिला में अब तक सरल पोर्टल पर एक लाख 4 हजार 467 आवेदन हुए जिनमें से एक लाख 2 हजार 397 आवेदनों पर राईट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी का स्कोर पूरे प्रदेश में 9.7 है।
उन्होंने सीएम विंडो की विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम विंडों पर दर्ज शिकायतों का निपटारा जल्द से जल्द करें ताकि पोर्टल पर जिला की रैकिंग में और सुधार हो सके। उन्होंने बताया कि सीएम विंडो पर कुल 15 हजार 333 शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें से 14 हजार 863 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।
एडीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों को पेपरलैस बनाने के लिए ई-ऑफिस कार्य प्रणाली शुरू की हुई है। सभी विभागाध्यक्ष ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही फाईलों का आदान-प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में अंत्योदय परिवार उत्थान, परिवार पहचान पत्र व स्वामित्व योजना के कार्य को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
