रेवाड़ी डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य पालकों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत्त है। सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरूआत की हुई है, जो मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में वरदान सिद्घ हो रही है।
डीसी यशेन्द्र सिंह गुरूवार को सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग मत्स्य पालकों के लिए लिए चलाई जा रही योजनाओं बारे मत्स्य पालकों को जागरूक करें ताकि वे योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में और सुधार कर सकें। रेवाड़ी जिला में जो भी लोग मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाए।
डीसी ने कहा कि जिले के जिन गांवों में बरसात के पानी के ठहराव की संभावना अधिक है उन गांवों के लोगों को मत्स्य पालन व्यवसाय के प्रति प्रेरित व जागरूक किया जाए ताकि वे अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें।
डीसी ने प्रगतिशील किसान राहुल यादव को दीं शुभकामनाएं
इस अवसर पर डीसी यशेन्द्र सिंह ने मत्स्य पालन में सराहनीय व उल्लेखनीय उपलब्धियों के चलते हिमाचल प्रदेश के सोलन में आयोजित एग्री लीडरशिप समिट 2021 में अवार्ड से सम्मानित हुए रेवाड़ी के विकास नगर निवासी प्रगतिशील किसान राहुल यादव पुत्र लाल सिंह यादव को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले के अन्य मत्स्य पालकों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा राहुल यादव ने रेवाड़ी जिले का नाम रोशन किया है जो कि रेवाड़ी जिले के लिए गर्व की बात है।
क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना :
सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए देशभर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरूआत की हुई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत सभी वर्गों की महिलाओं व अनुसूचित जाति को तथा 40 प्रतिशत सामान्य व ओबीसी को अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रार्थी निजी भूमि में या पट्टे पर भूमि लेकर मछली फीड हैचरी, बायाफेलाक, आरएएस, फीड मिल, कोल्ड स्टोर आदि लगाने पर विभाग से वित्तीय एवं तकनीकि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं के लिए किसानों को जागरूक करते हुए समय-समय पर विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सामान्य व ओबीसी प्रार्थियों के लिए एआरटीआई हिसार में ट्रेनिंग उपलब्ध है जहां 10 दिनों की ट्रेनिंग पर 11 सौ रुपए प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है। मत्स्य पालकों को चाहिए कि वे सरकार की योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
मत्स्य किसान इन बातों का रखें ध्यान :
मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले विभाग से जानकारी प्राप्त कर लें ताकि परेशानी का सामना न करना पड़ेे। कार्य करने से पहले सर्वे बेहद जरूरी है ताकि सभी रिसोर्सेज का पूर्ण ज्ञान हो। यूनिट लगाने से पहले प्रशिक्षण अवश्य लें तथा मिट्टïी व पानी की टेस्टिंग अवश्य रूप से करवाएं ताकि यूनिट कामयाब हो सके।
यह रहे मौजूद :
इस अवसर पर एडीसी आशिमा सांगवान, एसडीएम रेवाड़ी सिद्घार्थ दहिया, एसडीएम बावल संजीव कुमार, डीआरओ राजेश ख्यालिया, तहसीलदार प्रदीप देशवाल, सुधीर यादव, अजय यादव सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
