हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कोशल ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) से जोड़ने का काम जल्द से जल्द करें.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधार एक्ट के तहत डीबीटी योजनाओं को अधिसूचित करके ‘स्टेट डीबीटी पोर्टल’ से जोड़ना है, इसलिए सभी विभाग जल्द से जल्द अपनी-अपनी योजनाओं को सरल पोर्टल के माध्यम से पीपीपी से भी जोड़ें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीबीटी के लाभपात्रों की सूचना उक्त पोर्टल पर अपलोड कर दें ताकि सही डाटा अपडेट रहे.
इसके साथ ही उन्होंने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सूचना एवं तकनीक, समाज कल्याण विभाग, UIDAI, NIC (नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर) समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की.
जानिए क्या होंगे फायदे
हरियाणा में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा परिवार पहचान पत्र से जुड़ जाने से हर परिवार की सम्पूर्ण जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी. इससे किस परिवार का कौनसा सदस्य किस योजना का लाभ उठा रहा है, वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पता लगाया जा सकेगा. इसके “अलावा जिन जरुरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकेगी.
