रेवाड़ी: हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर चलने वाले अभियान क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विसेज इज की टू एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल लॉन्च किया। इस अभियान का उद्घाटन माननीय श्री न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पिछले एक साल में हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना के तहत 23 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में सफलतापूर्वक वितरित किए हैं। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 250 टीकाकरण शिविर भी संबोधन में मुख्य बिंदु रहे। इसका उदेश्य लोगो को मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना है, हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के कमजोर और हाशिए के वर्गों के अधिकारों और लाभों को सुनिश्चित करने के लिए यह एक बड़ी पहल है।
लॉन्च के दौरान, माननीय श्री न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने प्रतिभागियों के साथ अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। हिज लॉर्डशिप ने आगे भारत में सभी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को इस संबंध में हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई पहलों का पालन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के चरण में लोगों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करने के इस अभियान की एक वर्ष की अवधि निश्चित रूप से गिरफ्तारी के दौरान पुलिस स्टेशन में लोगों की शिकायतों को कम करेगी
