रेवाडी, 1 सितंबर। हरियाणा सरकार ने एक नई पहल करते हुए आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लांच किया है। अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता है तो फिर आवेदन स्वत: ही राइट टू सॢवस कमीशन के पास आ जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चण्डीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का वीडियो कांफ्रेंस से सीधा प्रसारण हुआ और रेवाड़ी में उपायुक्त यशेन्द्र सिंह सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 38 विभागों की 546 सेवाएं ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ चुकी है। आस-ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आमजन के अधिकारों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। डीसी ने सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। हर स्तर पर निर्धारित समयावधि के दौरान अपील पर एक्शन होगा। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को लाभ मिलेगा और उनके काम एक निर्धारित समय-सीमा के अन्दर होंगे।
उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस में जिला अच्छा कार्य कर रहा है, फिर भी इसमें और सुधार करते हुए जो भी आवेदन आते है उसका निर्धारित समय में समाधान करें ताकि जिला प्रथम स्थान पर रहे। इस क्रान्तिकारी सिस्टम की आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो ताकि लोग इस सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए।
इस मौके पर सीईओ जिला परिषद जयदीप कुमार, एसडीएम रेवाड़ी रविन्द्र यादव, डीडीपीओ एचपी बंसल, डीआईओ सुनील सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
