हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन की दिशा में जनहितैषी कदम उठाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (Online RTI Portal) लांच किया है। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (Online RTI Portal) लांच करके सरकार ने डिजीटल क्रांति की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है, जिससे डिजीटल अभियान को और गति मिलेगी।
डीसी यशेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरटीआई पोर्टल (RTI Portal) पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ(SPIO) द्वारा जानकारी डाली जाएगी और द्वितीय अपील के रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। पायलेट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय व हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति पोर्टल http://rtiharyana.gov.in पर लॉग इन कर पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए उसके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए वह अपनी जानकारी इस पोर्टल पर डाल सकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) द्वारा मांगी गई सूचना ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
सरकार ने आईटी (IT) के माध्यम से सिस्टम को बनाया पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त :
डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार का ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (Online RTI Portal) आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पारदर्शी व दूरगामी सोच के चलते हरियाणा सरकार ने सिस्टम को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाते हुए आईटी यानि इंर्फोमेशन टेक्नॉलॉजी(IT) के माध्यम से प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देकर फील गुड का अहसास कराया है।
सोशल मीडिया पर सक्रिया प्रदेश के सीएम मनोहर लाल:
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल स्वयं आईटी (IT) के जानकार हैं और वे सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय हैं। अब प्रदेश में सभी कार्य लगभग ऑनलाइन (Online) माध्यम से हो रहे हैं। चाहे वह लोगों तक विभिन्न जनकल्याणकारी सरकार योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, जमीन की रजिस्ट्री हो या ऑनलाइन ट्रांसफर की बात हो या फिर सरकारी नौकरी देने की बात हो मनोहर सरकार द्वारा हर क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और पर्ची व खर्ची पर अंकुश लगाया है।
कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-ऑफिस किया लागू :
डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक की मदद से लोगों को सीधा लाभ देने व जनता की शासन-प्रशासन तक सीधी एवं सरल पहुंच बनाने के लिए अनेक पोर्टल, वेबसाइट व सॉफ्टवेयर विकसित किए गए और आईटी के माध्यम से जनता तक जनकल्याण की योजनाओं व सेवाओं का लाभ देने की शुरूआत की गई। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशभर में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली को लागू किया गया। इस सिस्टम के माध्यम से फाइल की मानीटरिग व मूवमेंट को ट्रैक करना तथा विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का भी मूल्यांकन करना आसान हो गया है।
