- स्वामित्व योजना: उपायुक्त 89 दिनों में मैप सृजित करने का लक्ष्य करें पूरा : एसीएस संजीव कौशल
- –जिला के 111 मैप पेंडिंग, एसओआई से दुरूस्त होने उपरांत करेंगे वापिस : डीसी यशेन्द्र सिंह
रेवाड़ी, 5 जून। हरियाणा के वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने उपायुक्तों को गांवों को लालडोरा से मुक्त करने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना को अमलीजामा पहनाते हुए ड्रोन मैप सृजित करने का 89 दिनों का लक्ष्य दिया है। कौशल आज यहां स्वामित्व योजना के तहत राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को आगामी 89 दिनों का लक्ष्य दिया गया है ताकि ड्रोन नक्शों को सृजित किये जा सके।
उन्होंने बताया कि इस कार्य के तहत वाइट लाइन मार्किंग और ड्रोन फ्लाइंग का कार्य 21 दिनों में पूरा किया जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य 21 दिनों में पूरा किया जाएगा, फीचर एक्सट्रैक्शन का कार्य 33 दिन में पूरा किया जाएगा और मैप-1 का कार्य 32 दिनों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्य पूरा होने के बाद मैप-2 का कार्य 115 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के साथ सीमांकन विवाद को निपटाने के लिए जल्द ही सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ सोनीपत,पानीपत, करनाल, पलवल और फरीदाबाद के उपायुक्तों के साथ यूपी-हरियाणा बाउंड्री डेमारकेशन के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें उपायुक्त करनाल पिल्लर इत्यादि लगाने के संबंध में एक प्रस्तुति देंगे ताकि दूसरे जिलों के अधिकारी इस प्रकार की जानकारी हासिल करके अपने जिलों में भी पिल्लर स्थापित करने का कार्य कर सकें। उन्होंने बताया कि जुलाई से पहले करनाल में पिल्लर लगाने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा।
इसी प्रकार, उन्होंने पानीपत के उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20 प्रतिशत जमाबंदी का कार्य पूरा करें ताकि किसी भी प्रकार की देरी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी प्रकार, बैठक में बताया गया कि मोरनी के 14 गांवों की निशानदेही का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 20 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पंचकुला और पंजाब के बलटाना की सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने के लिए शीघ्र ही पंजाब के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इस विवाद का समाधान हो पाएगा।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने वीसी में अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि रेवाड़ी जिला में 111 मैप पेंडिंग हैं जो सर्वे ऑफ इंडिया को दुरूस्त करने के लिए भेजे हुए हैं। एसओआई से मिलने के बाद मैप दोबारा से सर्वे करके वापिस भेज दिए जाएंगे।
