मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली बैठक थी. मंत्रिमंडल बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 28 एजेंडों पर चर्चा हुई है.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा. उन्होंने बताया कि बैठक में आजादी से पहले के कानूनों को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया गया है. इसमें वो कानून शामिल हैं जिनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1947 से पहले के 20 पुराने कानून को प्रदेश सरकार रिपील करेगी. इन कानूनों को खत्म करने के लिए बजट सत्र में बिल पेश किया जाएगा.
ग्रुप सी और डी की भर्तियां जल्द
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रुप सी और डी के पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। सभी विभागों से 11 फरवरी तक ग्रुप सी और डी के पदों की आवश्यकता अनुसार डिमांड भेजने को कहा गया है। इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाएगा और कॉमन एंट्रेंस टेंस्ट के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करके टेस्ट आयोजित किया जाएगा और भर्ती की जाएगी। ग्रुप डी के लिए एक टेस्ट आयोजित होगा जबकि ग्रुप सी की भर्ती के लिए दो टेस्ट होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बकायदा एक टवीट के जरिए यह जानकारी दी है कि राज्य में हर हाथ को काम देने की योजना के तहत पांच लाख नई भर्तियां की जाएंगी और इनके लिए नई नौकरियां सृजित की जाएंगी।
नंबरदारों का होगा मेडिकल चैकअप
एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 65 वर्ष आयु पूरी कर चुके नंबरदारों का मेडिकल चैकअप होगा। जो भी नंबरदार इस मेडिकल चैकअप में फिट पाए जाएंगे, उनकी सेवाएं ही आगे जारी रखी जाएंगी अन्यथा उन्हें सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा नंबरदारी में सरबरा प्रथा को भी खत्म किया जाएगा।
60 वर्ष आयु पूरी करने पर आएगी बुढ़ापा पेंशन
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि दिसंबर महीने की बुढ़ापा पेंशन 7 फरवरी को खातों में डाल दी गई है, जबकि जनवरी महीने के पेंशन 8 फरवरी को डाली जा रही है। पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में पात्र व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा और वह पात्र होगा तो उसकी खुद ब खुद पेंशन शुरू हो जाएगी।
धर्म परिवर्तन के लिए बिल कैबिनेट में पास
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म परिवर्तन किए बिना कोई शादी करता है तो उस पर कोई रोक नहीं है लेकिन कोई पैसे के लालच में जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध बिल 2022 को मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों यमुनानगर, मेवात, गुरुग्राम और पानीपत जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आए थे। इन्हें रोकने के लिए ही इस बिल को मंजूरी दी गई है।
सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ेगी
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटी भी लगाई है। बीते दिनों 1 दिन के लिए उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने गए थे। अब आने वाले दिनों में 4 दिन उत्तरप्रदेश, 2 दिन पंजाब और 1 दिन उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। सभी राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को आरक्षण दिए जाने के मामले में सरकार मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आगामी 11 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी।
दान दी गई जमीन पर क्लेम नही
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत अलग-अलग सुविधाओं पर पांच योजनाओं का प्रिमियम 1 लाख 80 हजार से कम आय के परिवार का सरकार वहन करेगी. सीएम ने बताया कि दान दी गई जमीन पर जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है उस जमीन को कोई क्लेम नहीं कर सकता. दान देने के 20 साल के अंतराल में परिवार क्लेम कर सकता है लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद जमीन उसी के नाम रहेगी जिसके नाम पर दान की गई है, यह कानून में प्रावधान किया गया है.
